FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्वाधार विकास शाखाको कार्यविवरण

सडक तथा यातायात व्यवस्था

  1. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक तथा यातायात सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा नियमन
  2. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, झोलुङ्गे पुल, पुलेसा र तटबन्धन सम्बन्धी गुरुयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र स्तरोन्नतिका आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन, मर्मत सम्भार
  3. यातायात सुरक्षा व्यवस्थापन र नियमन
  4. स्थानीय सार्वजनिक यातायातको रुट निर्धारण, अनुमति, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गुणस्तर, भाडा दर निर्धारण र नियमन
  5. ट्याक्सी सेवा अनुमती, व्यवस्थापन र नियमन,
  6. , जलबायु परिवर्तन अनुकूलन, अपाङ्गता र लैङ्गिगमैत्री यातायात प्रणालीको प्रबर्द्धन
  7. आधारभूत यातायात सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसंग समन्वय
  8. यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि
  9. यातायात सुविधामा नागरिकको सरल, सह
  10. यातायात क्षेत्रमा वातावरणमैत्री प्रविधिलाई प्रोत्साहन
  11. निजी यातायात नियमन व्यवस्थापन

भवन तथा भवन संहिता एवं निर्माण इजाजत (डिजाइन समेत)

  1. भवन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तर्जुमा, आयोजना पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन र नियमन,
  2. राष्ट्रिय भवन संहिता तथा मापदण्ड बमोजिम भवन निर्माण अनुमति र नियमन
  3. भवन निर्माण इजाजत, भवन संहिता कार्यान्वयन
  4. भवन निर्माणको नक्शा स्वीकृति, संशोधन, नियमन
  5. , प्राचीन स्मारक र संग्रहालय संरक्षण, सम्बर्द्धन र पुनःनिर्माण,
  6. सरकारी भवन, विद्यालय, सामुदायिक भवन सभागृह तथा अन्य सार्वजनिक भवन तथा संरचना निर्माण र मर्मत संभार,

जग्गा नापी तथा नक्सा घरजग्गा धनी पुर्जा भू-उपयोग तथा वस्ती विकास जग्गा

नापी तथा नक्सा घरजग्गा धनी पुर्जा

  1. प्रादेशिक मापदण्ड बमोजिम घरजग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण तथा लगत व्यवस्थापन भूमिको वर्गीकरण अनुसारको लगत
  2. जग्गाको कित्ताकाट र भूमी लगत (नक्शा, ग्रेस्ता निर्माण र संरक्षण
  3. सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा समन्वय र सहजीकरण
  4. जग्गा विवाद समाधानमा मेलमिलाप र मध्यस्थता
  5. विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरातात्विक महत्व लगायत बन, सीमसार क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्रका जग्गा सम्बन्धी लगत

बस्ती विकास

  1. शहरीकरण,बस्ती विकास सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तर्जुमा, आयोजना पहिचान, अध्ययन कार्यान्वयन र नियमन
  2. आधारभूत आवासका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
  3. गाउँपालिकामा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन
  4. आधारभूत बसोवास सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय
  5. योजनाबद्ध र व्यबस्थित बस्ती विकासका कार्यक्रमको तर्जुमा कार्यान्वयन
  6. एकीकृत बस्ती विकासका लागि जग्गाको एकिकरण तथा जग्गा विकास र व्यवस्थापन
  7. सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही आफ्नो क्षेत्रको भूउपयोग नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन
  8. सङ्घीय तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्यवस्थित बस्ती विकासका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन
  9. संघीय र प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा सुकुम्बासी पहिचान र अभिलेख व्यवस्था
  10. स्थानीयस्तरमा सुकुम्बासी सम्बन्धी जीविकोपार्जन र बसोबास व्यवस्था
  11. एकीकृत बस्ती विकासका लागि जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा विकास र व्यवस्थापन ।

उर्जा सडक बत्ती र सिंचाई

जलविद्युत उर्जा र सडक बत्ती

  1. साना जलविद्युत आयोजना, नवीकरणीय उर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
  2. वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि प्रवर्द्धन
  3. विद्युत वितरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सन्चालन र नियमन
  4. जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन
  5. स्थानीय विद्युत वितरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमन
  6. सडक बत्तीको व्यवस्था

सिंचाई तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण

  1. सिंचाई सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड निर्धारण र नियमन
  2. सि॑चा॒ई सम्बन्धी गुरुयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र स्तरोन्नतिका आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन, मर्मत, सम्भार र नियमन,
  3. स्थानीय साना, सतह तथा भूमिगत सिचाई प्रणालीको सन्चालन निर्माण, सुधार, मर्मत सम्भार तथा सेवा शुल्कको निर्धारण र सङ्कलन व्यवस्थापन
  4. जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण सम्बन्धी स्थानीय
  5. , नदी नियन्त्रण तथा नदी व्यवस्थापन र नियमन
  6. साना जल उपयोग सम्बन्धी आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी

  1. स्थानीय सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्बन्धी नीति, योजना निर्माण
  2. स्थानीय सार्जनिक-निजी साझेदारीका आयोजना छनौट तथा कार्यान्वयन
  3. स्थानीय विकासमा निजी क्षेत्रको प्रबर्द्धन